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Updated Thu, 19 May 2022 20:07 IST

योगी कैबिनेट का फैसला किसी नए मदरसे को अनुदान नहीं देने का प्रस्ताव स्वीकृत

प्रदेश सरकार अब किसी भी नए मदरसे को अनुदान नहीं देगी योगी सरकार।

योगी कैबिनेट ने कल (मंगलवार) को मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने संबंधी नीति को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया।

 अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री विभाग ने  कि अरबी - फारसी मदरसों में से वर्ष 2003 तक के आलिया ( 10 वीं ) स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने संबंधी नीति को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट ने अनुमोदित कर लिया।

दरअसल , अखिलेश सरकार में इस सूची में शामिल 146 में से सौ मदरसों को शामिल कर लिया गया था और उनका अनुदान भी शुरू कर दिया गया । बाकी 46 मदरसों का प्रकरण अभी चल रहा था । जानकारी के मुताबिक ये मदरसे मानक ही पूरा नहीं कर रहे थे । अब इस नीति को ही समाप्त कर दिया गया है तो नए किसी भी मदरसे को अनुदान की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा ।