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मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया भरोसा, केंद्रीय सचिवालय के मुद्दों का हल जल्‍द

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Updated Wed, 30 Jun 2021 21:27 IST

मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया भरोसा, केंद्रीय सचिवालय के मुद्दों का हल जल्‍द

नई दिल्ली . केंद्रीय सचिवालय  के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को केंद्र सरकार के कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और पदोन्नति तथा अन्य सेवा संबंधी मुद्दों पर उनसे चर्चा की. एक आधिकारिक बयान में इस बारे में बताया गया. प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की बातें ध्यानपूर्वक सुनने के बाद मंत्री ने कहा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) सभी लंबित मुद्दों के समाधान का लगातार प्रयास कर रहा है और यहां तक कि अदालत में लंबित मामलों के सही हल को लेकर भी प्रयास किया जा रहा है.
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार मंत्री ने उल्लेख किया कि करीब दो साल पहले डीओपीटी ने विभिन्न स्तरों पर कई विभागों में करीब 4000 अधिकारियों की पदोन्नति की थी, जिसकी सराहना व्यापक रूप से की गयी थी. इनमें से पदोन्नति के कुछ आदेश ऐसे भी थे, जो लंबित रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन थे. प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने हर बार संपर्क किये जाने पर कर्मियों के सेवा मामलों का समाधान करने में डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा दिखाये गये उदार रवैये के लिए धन्यवाद व्यक्त किया.

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के हस्तक्षेप से उनके मुद्दों का समाधान जल्द से जल्द हो जायेगा. केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कई बातों के लिए उम्‍मीद जागी है. मंत्री से सीधी मुलाकात और अपने तमाम मुद्दों पर बातचीत के कारण कई समस्‍याओं का समाधान जल्‍द निकल आएगा.

भर्ती की खातिर अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की जरुरत नहीं

कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में पूछे गए एक लिखित सवाल के जवाब में बताया था कि केंद्र सरकार के पदों पर भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग जैसी भर्ती एजेंसियां कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित तरीके से परीक्षाओं का संचालन करती रही हैं.

पिछले साल चार अक्तूबर को सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा का संचालन करते समय यूपीएससी ने उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में परिवर्तन करने का भी विकल्प दिया था, ताकि जो उम्मीदवार कोविड के दौरान या उससे पहले दूसरे स्थानों पर चले गए थे, वे भी परीक्षा में शामिल हो सकें. इस प्रकार महामारी के कारण केंद्र सरकार के तहत विभिन्न श्रेणियों वाले पदों के लिए भर्ती की खातिर अधिकतम आयुसीमा बढ़ाने की जरूरत महसूस नहीं हुई.

 

 
 
 
 

 

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