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Updated Thu, 16 Dec 2021 14:32 IST

सैनिकों के वोट पर नजर! राहुल गांधी की रैली में लगे जनरल रावत के कटआउट

देहरादून. उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सैनिक और उनके परिवारों के वोटों पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नज़र है. देहरादून के परेड ग्राउंड में गुरुवार को आयोजित कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की​ विशाल रैली में गांधी परिवार के नेताओं के साथ ही जनरल बिपिन रावत के बड़े कट आउट लगाए गए. यही नहीं, पिछले दिनों चॉपर क्रैश में शहीद हुए तमाम सैनिकों के चित्र भी कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए हैं. सैनिकों के सम्मान में ‘विजय सम्मान रैली’ का आयोजन कर रही कांग्रेस सीधे तौर पर उत्तराखंड के सैन्य परिवारों के वोट को टारगेट करती हुई नज़र आ रही है.

1971 के युद्ध में शामिल रहे पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित इस रैली में एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े कटआउट लगाए गए तो राहुल गांधी के कटआउट के आकार से बड़ा जनरल रावत का पुतला लगाया गया. उत्तराखंड में सेवारत सैनिकों के साथ ही पूर्व सैनिकों के परिवारों के वोट बड़ी अहमियत रखते हैं. इन्हीं कारणों से बुधवार को भाजपा ने सैन्य धाम के शिलान्यास का कार्यक्रम किया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल रावत के नाम पर स्मारक के प्रवेश द्वार का नामकरण करने का ऐलान किया. भाजपा ने भी कल 200 सैन्य परिवारों का सम्मान किया.

क्या है कांग्रेस का तर्क?

जनरल रावत के कटआउट लगाए जाने के बारे में कांग्रेस के उत्तराखंड अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा ही सैनिकों का सम्मान किया है. गोदियाल ने कहा, ‘जनरल रावत देश का गौरव रहे. उनका ताल्लुक उत्तराखंड से रहा और वह अपने प्रदेश के भले के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे. उनके कटआउट लगाकर कांग्रेस ने महान सैनिक के प्रति अपनी श्रद्धा भाव दर्शाया है.’

सैनिकों पर हो रही है सियासत!
इस मामले में भाजपा ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए इसे वोटों की राजनीति कहा है. पार्टी के प्रवक्ता विपिन कैंंथोला ने कहा कि चुनाव आते ही सैनिकों से कांग्रेस का प्रेम समझा जा सकता है लेकिन कांग्रेस को जनरल रावत के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. भाजपा खुद सैन्य धाम के लिए शहीदों के आंगन की मिट्टी जुटाने का अभियान चला चुकी है.

उधर, आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल ने हाल में सैनिकों की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाकर ऐलान किया कि आप की सरकार बनने पर उत्तराखंड में भी दिल्ली की तर्ज़ पर शहीद होने वाले सैनिकों के परिवार को एक करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी.