बता दें कि यह जानकारी वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य के उपायुक्तों के साथ स्वामित्व तथा अन्य योजनाओं के संबंध में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के दौरान दी।

इस दौरान अधिकारी कौशल ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 23375 नंबरदारों के रिक्त पदों को स्वीकृत किया है। जिसके अंतर्गत भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार 5 लाख रूपये की धन राशि दी जाएगी।

वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सेवा संस्थान अर्थात ‘अस्पतालों’ में लाभार्थी को स्वास्थ्य सेवाएँ निशुल्क प्रदान करती है। यह योजना चिकित्सा उपचार से उत्पन्न अत्यधिक खर्चे को कम करने में मदद करती है। इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से तीन दिन पहले और 15 दिन बाद तक का नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज व दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध होती हैं।