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Updated Tue, 23 Mar 2021 13:39 IST

प्रस्‍तावित योजना के तहत, किसानों को उनके द्वारा खरीदी गई उर्वरक के लिए सब्‍स‍िडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। कैबिनेट सचिव की अध्‍यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन भी किया गया है, जो डीबीटी फ्रेमवर्क पर अपनी सिफारिश देगी, जिसके तहत किसानों के लिए डायरेक्‍ट कैश ट्रांसफर को लागू किया जाएगा।

16 जनवरी, 2020 को समिति ने अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि उर्वरक विभाग और कृषि, को-ऑपरेशन और किसान कल्‍याण विभाग  के सचिवों की सह-अध्‍यक्षता वाली एक नोडल समिति का गठन किया जाए, जो उर्वरक के लिए डायरेक्‍ट कैश ट्रांसफर को लागू करने की नीति बनाएगी। मंत्री ने बताया कि नोडल समिति की अभी तक दो बैठकें हो चुकी हैं।  

कृषि लागत और मूल्य आयोग ( CACP) ने किसानों को सीधे 5,000 रुपए सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर देने की सिफारिश की है। आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि किसानों को रबी और खरीफ फसल के लिए दो बराबर किस्तों में 5000 रुपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाना चाहिए। यानी पहली किस्त खरीफ की फसल के समय और दूसरी किस्त रबी की शुरुआत में दी जाए।

सीएसीपी की इस सिफारिश को अगर केंद्र सरकार मान लेती है तो फिर किसानों को साल में कुल 11,000 रुपए की नगद राशि मिलेगी। 6000 रुपये की राशि  प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना के और 5000 रुपये खाद सब्सिडी के तौर पर। मौजूदा समय में कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी भ्रष्टाचार की शिकार है। हर साल सहकारी समितियों और भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से खाद की किल्लत होती है। लिहाजा किसानों को ब्लैक में खाद खरीदना पड़ता है।