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Updated Sun, 3 Apr 2022 15:35 IST

नोटिस जारी करने के #बावजूद भी कस्बे में बिना परमिशन हो रहा दुकानों एवं काम्प्लेक्स निर्माण कार्य। प्रशासन की मौन स्वीकृति से भू-माफिया काट रहे चांदी।

मालवाड़ा आर। प्रशासन में बैठे अधिकारी अपनी स्वार्थी नीति के कारण कानून व नियमों को ताक में रखने वाले भू- माफियाओं के आगे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं या तो वह लाचार है या बेवस या फिर जानबूझकर कार्रवाई करने से ही कतरा रहे हैं। ऐसी हालत में इनकी मौन स्वीकृति के कारण मालवाड़ा कस्बे में अब तक आवासीय भूखंडों पर बनी व्यवसायिक दुकानों व काम्पलेक्स की भरमार हो गई। विडम्बना तो यह हैं कि इन दुकानों व काम्पलेक्स की कोई परमिशन तक नहीं ली गई है। नहीं कांपलेक्स में पार्किंग व मूत्रालय- शौचालय की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। अधिकारियों की मौन स्वीकृति के कारण ही आज तक समाचार पत्रों व ग्रामीणों की लिखित व मौखिक शिकायत के बावजूद वे कभी हरकत मे नही आए कार्रवाई करना तो दूर की बात है सिर्फ अपना वर्जन देने और उसमें चेतावनी देने के सिवाय कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जिसमें भू- माफिया व अधिकारियों के बीच सांठगांठ होने की बू आने लगी है। वहीं कस्बे बिना अनुमति के अवैध निर्माण हो रहे हैं। बिना नक्शा पास कराए ही कस्बे में रोजाना दर्जनों निर्माण हो रहे हैं। इनमें मकान भी शामिल हैं और दुकान भी। नियमों की दरकिनार कर कस्बे में न केवल कई मंजिला भवन बन रहे हैं, बल्कि बेसमेंट तक बनाए जा रहे हैं। रानीवाड़ा बीडीओ  नोटिस देकर अपनी ड्यूटी बजा रहा है, बावजूद इसके न तो लोग अवैध निर्माण करने से रुक रहे हैं और न ही एनओसी पास करा रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एनओसी पास कराने के लिए आवेदन करने वालों की संख्या बहुत कम है। जब ग्राम पंचायत को इसकी जानकारी मिलती है तब तक पूरा भवन और दुकान बन चुकी होती है। पंचायत के सूत्र बताते हैं कि बिना किसी नियम की परवाह किए हुए लोग जमकर जमीन को सरकारी भूमि के साथ-साथ शमशान की भूमि भी खोद रहे हैं। और काम्प्लेक्स एवं बेसमेंट तैयार कर रहे हैं। दर्जनों स्थानों पर बिना अनुमति से मकान निर्माण कार्य चल रहे है। इनकों कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यह वजह है कि कस्बे में अवैध रुप से कॉम्पलेक्स व दुकानें बन रही है। भूमाफिया अवैध रुप से दुकानें बना कर आगे लाखों रुपए में बेच रहे है। जिम्मेदार अधिकारी उदासीन बने हुए है। बिना अनुमति से बन रहे कॉम्पलेक्स से ग्राम पंचायत को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि ग्राम विकास अधिकारी व विकास अधिकारी इन अवैध दुकानों व कॉम्पलेक्स पर किसी प्रकार की कार्रवाही नहीं कर रहे है। भू माफिया ऐसी आवासीय जगह लाखों में खरीदकर निर्माण से पूर्व ही करोड़ में बेच देते हैं अब तक ऐसे खरीदने व बेचने वाले सरकार को करोड़ों का चूना लगा चुके है। अधिकारी भी सब कुछ जानते हुए भी कार्रवाई के नाम पर उसी ठंडे बस्ते में डालते आ रहे है। जिसमें अब प्रशासन का डर शून्य के बराबर रह गया है। ऐसे में भू माफियाओं के हौसले बुलंद है तथा कस्बे का सौंदर्य बिगड़ता जा रहा है।