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Updated Sun, 1 May 2022 7:58 IST

गाय पालने वालों को मिलेगी मदद

बिहार में भी देसी गायों को संरक्षण दिया जाएगा.मध्य प्रदेश की तर्ज पर इसे किया जाएगा। इस दिशा में बात आगे बढ़ी है। अभी राज्य सरकार एमपी मॉडल का अध्ययन करा रही है। सारे तथ्यों पर विचार के बाद गाय संरक्षण का कोई आदर्श मॉडल अपनाया जाएगा। गोशालाओं के साथ निजी गोपालकों को भी प्रोत्साहित करने की तैयारी है। उपमुख्यमंत्री व पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने प्रदेश की सभी गोशालाओं के अध्यक्षों और सचिवों की बैठक बुलाई है।

बिहार में अभी 33 जिलों में 86 सरकारी गोशालाएं हैं। सबका विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है। साथ ही गोशालाओं की भूमि, उसकी स्थिति एवं पशुओं की संख्या आदि की जानकारी मांगी गई है। कैमूर, अरवल, बांका, शिवहर और पूर्णिया जिले में अभी एक भी सरकारी गोशाला नहीं है। दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती करने वाले देसी गोपालकों को प्रतिमाह नौ-नौ सौ रुपये देने की घोषणा की है। यानी प्रति गायपालक को 10 हजार आठ सौ रुपये सालाना देने की योजना है।

बिहार में गोवंश के संरक्षण-संवद्र्धन के लिए आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय के तहत कई योजनाएं चलाई जा रही हैैं। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि ज्यादा दूध लेने की होड़ में देसी गायें उपेक्षित हो रही हैं। उनका संरक्षण-संवद्र्धन के लिए बंद गोशालाओं को शुरू कराने और जरूरत के अनुसार नई गोशाला बनाना जरूरी है।

देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही किसानों के लिए आय का एक नया स्रोत सृजित होगा। देसी गायों का दूध किसानों में आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं खुशहाली लाएगा। ए-2 दूध के प्रति जागरूकता बढ़ाकर व देसी गायों के पालन को बढ़ावा देकर नए सिरे श्वेत