कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक महत्व और व्यक्तिगत कानून के महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से बहस हो रही है. यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा देश बहुल संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का देश है. एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते यह किसी भी धर्म के साथ अपनी पहचान नहीं रखता है. हर नागरिक को अपनी पसंद के किसी भी विश्वास को मानने और अभ्यास करने का अधिकार है, यह सच है. हालांकि, ऐसा अधिकार संपूर्ण नहीं है. ये भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है. क्या संवैधानिक गारंटी के आलोक में कक्षा में हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा का एक हिस्सा है, इसकी गहन जांच की आवश्यकता है .

हमारा सभ्य समाज होने के नाते, धर्म, संस्कृति या इस तरह के नाम पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक शांति और व्यवस्था भंग करने वाले किसी भी कार्य को करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. अंतहीन आंदोलन और शिक्षण संस्थानों को अनिश्चित काल के लिए बंद करना कोई खुशी की बात नहीं है. इन मामलों की जरूरी मामलों के आधार पर सुनवाई जारी है.