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अनुच्छेद 370 खत्‍म करना और प्रभावी लॉकडाउन लागू करना गृह मंत्रालय की उपलब्धियां

अनुच्छेद 370 खत्‍म करना और प्रभावी लॉकडाउन लागू करना गृह मंत्रालय की उपलब्धियां

नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल खत्‍म होने पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की उपलब्धियों में देश में कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे प्रभावी कदम उठाना, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्‍म करना और करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने को शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्‍व में गृह मंत्रालय की उपलब्धियों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सशक्त बनाने और कानून में संशोधन के बाद पाकिस्‍तान के आतंकी मौलाना मसूद अजहर, हाफिज मुहम्मद सईद, जकी उर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी घोषित जैसे कड़े कदम को भी शामिल किया गया है।

आश्‍चर्यजनक रूप से इसकी उपलब्धियों में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को शामिल नहीं किया गया है, जिसके विरोध में देश के कई हिस्सों मे प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी तथा हिंसा की अन्य घटनाओं में 20 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। गृह मंत्रालय ने देश व्‍यापी कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए अहम कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि कोरेाना को 14 मार्च को अधिसूचित आपदा घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के तहत सहायता प्रदान करना था।

देश में प्रभावी तरीके से लागू किया चार चरणों का लॉकडाउन-
इसमें कहा गया कि कोरोना वायरस के प्रसार के कारण देश में 25 मार्च को पहली बार लॉकडाउन लागू हुआ और इसके उपायों को भी तभी से लागू किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसे पहले तीन मई तक और फिर 17 मई तक बढ़ाया गया। बाद में इसे 31 मई तक के लिए और बढ़ाया गया। गृह मंत्रालय ने देश में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए।

लॉकडाउन के कारण अलग-अलग जगहों पर फंसे प्रवासी मजदूरों सहित बेघर लोगों को भोजन और आश्रय प्रदान किया। साथ ही कार्यस्थलों के लिए शारीरिक दूरी के नियम के पालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। गृह मंत्रालय ने कोरोना से बुरी तरह प्रभावित राज्यों की स्थिति का आकलन करने और राज्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीमों को वहां भेजा। एमएचए ने विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों के अंतर-राज्य आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए एसओपी जारी किए हैं।

गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त करने को ऐतिहासिक कदम बताया। इसके बाद जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्‍य बनाए गए। इसे गृह मंत्रालय की उपलब्धियां बताई गई हैं। भारत ने 24 अक्टूबर 2019 को पाकिस्तान से करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते पर हस्ताक्षर किए। देश के तीर्थयात्री अब करतारपुर साहिब गलियारे से गुरुद्वारा करतारपुर साहिब (पाकिस्तान में) की वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं।

इस बारे में मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसके तहत आतंकवाद-रोधी जांच एजेंसी को भारत से बाहर होने वाले आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच के लिए अतिरिक्त क्षेत्रीय न्यायाधिकार से सशक्त किया गया। संशोधन के बाद मौलाना मसूद अजहर, हाफिज मुहम्मद सईद, जकी उर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी के रूप में घोषित किया गया।

एमएचए ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद हिंसा 2009 में उल्‍लेखनीय गिरावट आई है। यह 2,258 से घटकर 2018 में 833 हो गई है। नक्‍सल हिंसा में हुई मौतों में 2009 में 1,005 से घटकर 2018 में गिरकर 240 हो गई। नक्‍सल प्रभावित जिलों की संख्‍या की घटकर 2010 में 96 से 2018 में 60 हो गई है।

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