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मोदी सरकार की कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दी मंजूरी

मोदी सरकार की कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और भारतीय कला ,भाषाओं और संस्कृति पर जोर देने की बात कही गई है यूनियन केबिनेट ने बुधवार को लक्ष्य निर्धारित किया जिसके तहत GDP का 6% शिक्षा में लगाया जाएगा , जो कि अभी 4.43 प्रतिशत है । इसके अलावा इसके अलावा भारत सरकार के उच्च शिक्षा में 2035 तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य और एक से जादा प्रवेश /एक्जिट का प्रावधान सामिल है आरएसएस के एक पदाधिकारी ने कहा है कि यह शिक्षा नीति न केवल भारतीय विचारो में बल्कि आत्मा ,बुद्धि और कर्मो में एक गहन गर्वित गर्व पैदा करने की आवश्यकता को संदर्भित करती है ,जिस पर हम जोर दे रहे हैं इतना ही नहीं आरएसएस शिक्षा नीति के समीक्षा पर भी जोर दे रहे हैं ताकि आगे चलकर इसका भारतीयकरण किया जा सके आरएसएस ने इतिहास के टेक्स्ट बुक के री राइटिंग की भी मांग की है ।
सोनभद्र ब्यूरो चीफ प्रेम गोस्वामी की रिपोर्ट।

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